ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂਗਤ..

ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡਮੁਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਜਾ  ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਲਖ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ੍ਰੀਦ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ੫੩ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ੫੭ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੀਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਉਪਰ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਜੋ ੫੭ ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ੨੦੧੮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੈ ।ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਇਕੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ।

ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪਾਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀ ਹੈ ।ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂਮ ਛਕਾਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਲੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ 'ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੈ ਸੰਗਤ'ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਦੱਸਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੀਫੰਡ ਦੀ ਗਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ੮੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ੧੯੨੫ ਦੀ ਧਾਰਾ ੮੫ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਉਪਰਲੇ (ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ)ਵੀਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ ੪੪ ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੱੋਂ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਜਟ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ੩੮ ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੜ੍ਹਤ ੪੩ਕਰੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਫਿਰ  ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।ਕਮੇਟੀ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ  ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਵੱਧ ਪਾਏਦਾਰ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਤਾ ਬਨਣ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ?ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ੨-੩ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ।ਪੁਛਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ,ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ,ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ।ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਸੁਨਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇੱਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?ਜਾਣੇ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਝੁਠਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ?
ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ

Editorial
Jaspal Singh Heran

International